मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती,२०२३

 मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती,२०२३

मुंबई शहराला वायु प्रदूषण, उष्णतेच्या लाटा आणि प्रदूषित पाण्याचे स्त्रोत अशा गंभीर समस्या जलद गतीने होणार्‍या हवामान बदलामुळे व अकार्यक्षम स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकियेमुळे भेडसावत आहेत. सन २०१८ ते २०२२ या मागील ५ वर्षांमध्ये अधिकतम सरासरी वार्षिक हवा गुणवत्ता निर्देशांक २०२२ (वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक – १२५) मध्ये नोंदविण्यात आला. निताई मेहता, संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त, प्रजा फाउंडेशन यांनी असे व्यक्त केले आहे की, “सन २०२२ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई वातावरण कृती आराखड्यामध्ये (एमसीएपी) घन कचरा व्यवस्थापनेची कार्यक्षमता सुधारणे, मलनिःसारण प्रकिया आणि हवेची उत्तम गुणवत्ता अशा ठोस उपाययोजनांचा समावेश केला आहे जे एक सकारात्मक पाऊल आहे”.

 श्री. मिलिंद म्हस्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रजा फाउंडेशन यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, “नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआययूए) ने एकात्मिक घन कचरा व्यवस्थापन प्रणालीची शिफारस कचरा निर्मिती कमी करण्यासाठी, कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी कचर्‍याची प्रकिया करण्यासाठी व क्षेपणभूमीमध्ये वाहतूक करण्यात येणारा कचरा कमी करण्यासाठी केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवालामध्ये (ईएसआर २०२१-२२) प्रति दिन ६३०० मेट्रिक टनाच्या ७३% ओला कचरा जमा करण्यात आला. पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवालानुसार प्रति दिन १२% (७०० मेट्रिक टन) कचरा देवनार क्षेपणभूमीमध्ये आणि ८८% (५५०० मेट्रिक टन) कचरा कांजुरमार्ग क्षेपणभूमीमध्ये पाठविण्यात आल्याचे नमूद केले आहे जेथे कचर्‍यातून ऊर्जानिर्मितीचा प्रकल्प आहे.”.

श्री. मिलिंद म्हस्के पुढे म्हणाले, “बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेपणभूमीवर कचरा पाठविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेच्या विकेंद्रीकरणाद्वारे कमी करू शकते. विशेषत: महापालिकेच्या सर्व २४ विभागातून प्रति दिन १ मेट्रिक टन कचरा जमा करणे व क्षेपणभूमीवर पाठविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च अंदाजे रु. ३८४० प्रति दिवस होतो. याप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रति दिन ६३०० मेट्रिक टन कचरा वाहतूक करण्यासाठी रु. २.४२ कोटी प्रति दिन आणि रु. ८८३ कोटी वार्षिक खर्च करत आहे. याशिवाय कांजुरमार्ग क्षेपणभूमीचा प्रति दिन प्रचलन व देखभाल खर्च अंदाजे रु. ३००० प्रति १ मेट्रिक टन आहे. अशाप्रकारे प्रति दिन ५५०० मेट्रिक टन कचर्‍याचा वार्षिक खर्च रु. ६०२ कोटी होतो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापन विकेंद्रीकरण प्रक्रियेचा अवलंब करावयास हवा जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना अंतर्गत एफ/दक्षिण विभागातील प्रभाग क्र. २०३ मध्ये यशस्वीरित्या केला गेला आहे. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान या योजनेमध्ये सामाजिक संघटनांच्या सहभागाने झोपडपट्ट्यांमधून कचरा जमा करून त्यावर विभागामध्येच प्रक्रिया केली जाते.”

श्री. योगेश मिश्रा, प्रमुख संशोधन आणि विश्लेषण, प्रजा फाउंडेशन म्हणाले, “घन कचरा व्यवस्थापनेचे प्रभावी विकेंद्रीकरण ही काळाची गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचे विशेष उद्दीष्ट कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी कचर्‍याची प्रकिया हे आहे. माहिती अधिकारातील माहितीनुसार सन २०२२ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सरासरी प्रति दिन ६३८५ मेट्रिक टन सर्व २४ विभागातून जमा केला. त्यापैकी प्रति दिन अधिकतम कचरा ‘एल’ विभाग (प्रति दिन ४९१ मेट्रिक टन ), ‘जी / उत्तर’ विभाग (प्रति दिन ४५९ मेट्रिक टन ) आणि ‘के / पूर्व’ विभाग (प्रति दिन ४४१ मेट्रिक टन ) या विभागांमधून कचरा जमा करण्यात आला. तथापि,विभागनिहाय अधिकतम दरडोई कचरा संकलन दर्शवते की, ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘एच/ पश्चिम’ या विभागातून अनुक्रमे ०.९० कि.ग्रा., ०.८४ कि.ग्रा., व ०. ७६ कि.ग्रा., अधिकतम दरडोई / दिन कचरा जमा करण्यात आला.

रिनी चेरियन, प्रकल्प समन्वयक प्रजा फाउंडेशन म्हणतात, “घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार अधिकतम कचरा निर्माण करणार्‍या (बी डब्ल्यु जी) गृहनिर्माण संस्थांनी (प्रति दिन १०० कि.ग्र. हून अधिक कचरा निर्माण करणार्‍या संस्था) त्यांच्या कचर्‍यावर विशेषत: ओल्या कचर्‍यावर कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. परंतु, मुंबईतील २८२५ अधिकतम कचरा निर्माण करणार्‍या गृहनिर्माण संस्थांपैकी ५०% संस्था (१४०१) त्यांच्या ओल्या कचर्‍यावर निर्मितीच्या ठिकाणी प्रक्रिया करत नाहीत असे आढळून आले.

याखेरीज सन २०२१ मध्ये सर्व प्रमुख समुद्र किनार्‍यांवरील पातमुखातील सरासरी जैवरासायनिक ऑक्सीजन मागणी (बीओडी) २२ मि. ग्रा.प्रति लीटर एवढी नोंदविण्यात आली आहे जी सीपीसीबी ने निर्धारित केलेल्या निर्देशांकापेक्षा खूप अधिक आहे (< ३ मि. ग्रा. प्रति लीटर). याशिवाय मिठी नदी मध्ये विष्ठेद्वारे ( फिकल कोलिफॉर्म) होणारे प्रदूषण अतिशय जास्त आहे (१७००० एम पी एन/ १०० एम एल) जे निर्धारित कमित कमी २५०० एम पी एन २/१०० एम एल प्रमाणापेक्षा अधिक आहे.

निष्कर्षाअंती श्री. मिश्रा म्हणाले, “प्रभावी घन कचरा व्यवस्थापनाचे प्रथम पाऊल म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने घन कचरा व्यवस्थापन नियमावली २००६ ची २०१६ च्या घन कचरा व्यवस्थापन नियमानुसार सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणून घन कचरा व्यवस्थापन नियमावलीला प्राथमिकता देण्यासाठी, विचार विनिमय करण्यासाठी आणि नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एफ/दक्षिण विभागातील घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची व्याप्ती सर्व प्रभागांमध्ये वाढवायला हवी जेणेकरून क्षेपणभूमीवर पाठविण्यात येणार्‍या कचर्‍याचे “शून्य कचरा” ध्येय यशस्वीरित्या साध्य करता येईल. मुंबईतील नद्यांचे व समुद्रकिनार्‍यांचे पुनरुज्जीवन आणि जल प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजनांवर विशेष भर द्यावा. एम सी ए पी ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ठोस देखरेखीद्वारे मुंबईतील हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा काढता येईल ज्याद्वारे भावी पिढ्यांसाठी अधिक चांगले भविष्य निर्माण होईल.

प्रजा फाउंडेशन विषयी:-

आपल्या शासनाचा कारभार उत्तरदायी व्हावा या हेतूने प्रजा फाऊंडेशन मागील दोन दशकांपासून कार्य करीत आहे. नागरी प्रश्नांवर सांख्यिकी अभ्यास करून त्याची माहिती नागरिक, माध्यमे आणि शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याबरोबरच प्रजा लोकप्रतिनिधींसोबतही काम करते. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामांतील त्रुटी दूर करायला सहाय्य करणे, माहितीची परिपूर्णता वाढवणे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य उपापयोजना करण्यास त्यांना प्रवृत्त करणे, अशा स्वरूपाचे हे काम आहे. प्रजाची उद्दिष्टे लोकांचे जीवन सरळसाधे करणे, नागरिकांना हक्क प्रदान करणे आणि सरकारला सत्य परिस्थिती सांगणे तसेच भारतातील नागरिकांच्या जीवानाचा दर्जा सुधारणे ही आहेत. लोकांच्या सहभागातून हिशोबी आणि कार्यक्षम समाज निर्माण करण्यास प्रजा बांधील आहे.